ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਓਟ ਲਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਥੇ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਦਮ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ‘ਔਖੀ ਘੜੀ’ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਬਾਦਲ ‘ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ’ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਡਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸ਼ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ 12613 ਪੁਸਤਕਾਂ, 512 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈæਬੀæ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆਂ 75 ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਉਤੇ ਸਮੂਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲ਼ੜਾਈ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
_____________________________________
ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।