-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਫੇਲ੍ਹਡ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਫੇਲ੍ਹਡ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਫੰਡ ਫਾਰ ਪੀਸ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਐਨ ਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਹੀਦੇ-ਆਜ਼ਮ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ‘ਫੇਲ੍ਹਡ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਫੇਲ੍ਹਡ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਰਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜੋਗਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਦੁੱਖੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗਾਂਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੱਝ ਕਦੇ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੇ ਕੋਈ ਗਊ-ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਂਭਦੀ ਫਿਰੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਸੁੱਝਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਜਮਾਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਗਰਕ ਜਾਵੇ। ਸਿਸਟਮ ਗਰਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੇ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਏਨਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਣ ਤੇ ਡੱਬੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਇਨ ਸਟੇਟ’, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਟਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੱਤ ਜੇਬ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਉਹ ਕੇਸ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਾਗੀਰ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਊਜ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਊਜ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਕਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਿਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗਦਾ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੇਟ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੇਟ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੇਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਂ?
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਗੀ ਹੈ:
ਵੀਰਾਨ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੋ, ਬਸ ਏਕ ਹੀ ਉਲੂ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ਉਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ-ਇ-ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ!