ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਐਸਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਤੰਤਰਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925’ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਾਰਚ 1921 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਅਪਰੈਲ 1921 ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਚਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। (“ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ…” ਪੰਨਾ 205-6)। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁੱਝ ਅਨੋਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਵਕਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ (ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਸੇਜ), ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਟਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜੈਸੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ: ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ; ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 30 ਅਪਰੈਲ 1921 ਨੂੰ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਝੱਲਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਵਖਰੇ “ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925” ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 1921 ਵਿਚ ਬਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ 1921 ਵਿਚ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਅਤੇ “ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ” ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਜੈਸੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨਾਢ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਹਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਣਿਆਂ, ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਨਾਤਨੀ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਦਾਂਤਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਖੰਡ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਿਆਈ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅੱਵਸ਼ਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ “ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ” ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਚਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਮਾਣ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਥਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: “ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ” (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ),”ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ”, “ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ” ਅਤੇ “ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ”, “ਸਬਦੁ ਦੀਪਕ ਵਰਤੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ” ਆਦਿ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ “ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨ” ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨੋਰਥ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ- ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਮਿਥ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ- ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣ; ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੌਧਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ।