‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀਹ ਸੌ ਵੀਹ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੌæææ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੂੜ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਊੜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ-ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਗਣ ਜਾਂ ਬੁਰੇ। ਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਵਜਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ? ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ-ਗੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਘ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘ ਕਿਊਬੈਕ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸੁਡਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੋਪੇ ਨਹੀਂ ਲਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੈਂ ਬੜੇ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਟੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
-ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ।