ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਅਜਗਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਗਾ ਵਿਚ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1908 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 1650 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2007 ਵਿਚ 26 ਬੱਸਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਬਿਟ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਰੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਬਿਟ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 250 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾ-ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 180 ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27 ਤੇ ਪੰਜ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏæਸੀæ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
_____________________________________________
ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ 13 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀæਕੇæਬਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ (ਵੀæਕੇæਬਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਡਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲਪਰ (ਹਾਕਰ) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਗਾ ਤੇ ਅਮਰ ਰਾਮ ਉਰਫ਼ ਦਾਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
___________________________________________
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਏਕਾ
ਮੋਗਾ: ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਘਿਰਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀæਪੀæਆਈæ, ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਐਮ), ਸੀæਪੀæਐਮæ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਐਮæਐਲ਼) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮਕੁਤ ਜੱਜ ਵੀæਕੇæ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
___________________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਅਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।