ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੱਨਾ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1991 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 37æ59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 34æ76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ 2æ82 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 8æ12 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੈਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਠੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗੱਲ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀ-ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਗੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਥ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।