ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ’ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2æ50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 13 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2æ50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਸੀæਡੀæਪੀæਓ) ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2æ50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5500 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2æ43 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਈæਐਫ਼ਟੀæ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
__________________________________
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।