ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਰਚਖੋਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17, 18, 22, 35 ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਲ ਸਾਧਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 17 ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਇਕ-ਦੋ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-22 ਸੀ, ਸੈਕਟਰ-22 ਡੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸੀ ਸਥਿਤ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਸੀ ਸਥਿਤ ਇਕੋ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਲ ਸਾਧਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੌਜਿਸਟ, ਸਰਫੇਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੌਜੀ ਮੰਡਲ, ਸੈਕਟਰ-35 ਸੀ ਸਥਿਤ ਖੋਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸੀ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸਾਧਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੰਜ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸਾਧਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇæਐਸ਼ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5,82,034 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 45889 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਪਰ ਖ਼ਰਚਾ 47221 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 17766 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ 6581 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,16,629 ਤੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,19,909 ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,02,234æ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 7820æ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ 31æ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ਼ਐਸ਼ਐਸ਼ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।