-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੋ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਰੂਸ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੱਚੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੂਸ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ। ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਲੀ-ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੜਵੈਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਓਸੇ ਨੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਰਲੇ-ਟਾਟੇ ਵਰਗੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਈ।
ਅਜੋਕੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਭੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਗਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਿਭਦੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸ, ਇੰਡੀਆ, ਚੀਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਰਿਕ’ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਬਰਿਕ’ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਓਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਬਰਾਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਏਸੇ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਉਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਇਹੋ ਚਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੜਫ ਉਠੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰੂਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰੂਸ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਥਕਾਏ ਹੋਏ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੂਸ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣੋ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਈ ਪਾਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਗਲਵਾਂਡੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਗੌਂਅ ਭੁੰਨਾਵੇ ਜੌਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਥਕੜੀ ਛਾਪ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਘਸਾਉਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਏਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਡਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੈਮਰਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਥੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਟਕਰਾਅ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿਲੇਰੀ ਦੇ ਕੁੱਦਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਲੇਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਟ ਹੋਮ’, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਲੇਰੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੋਟੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਾਲੇ ਚੈਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨੇੜੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਡਾ ਨੇੜੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੋਭ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰੇ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਲ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ?
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਦਾਅ ਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ-ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੜਕ ਪਵੇਗੀ। ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਉਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਟਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਨੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਓਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ।