ਬੱਸ ਤੇ ਬੇਬਸੀ: ਡਾਢਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ

-ਨਵਚੇਤਨ, ਲੰਦਨ
1-44-778-232-9538
ਚਲਦੀ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਦਸਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਇਕ ਆਮ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਇਖਲਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਵਸ ਦੇ ਇਕ ਐਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਾਰ ਉਸ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲ ਚਕ੍ਰ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜੱਦ ‘ਤੋਂ ਜਮੀਨ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ, “ਮੈਂ ਚੈਕ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ।” ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ḔਬਦਕਿਸਮਤੀḔ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਖਬਰ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਤਾਂ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ Ḕਅਣਗੌਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏḔ ਉਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਜਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ Ḕਉਨੀ ਇੱਕੀḔ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ Ḕਚੌਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀḔ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ḔਨਜਿੱਠਿਆḔ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰæਦਗੀ ਦਾ Ḕਘੱਟੋ ਘਟ ਮੁੱਲḔ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰæਦਗੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਜੋ ਸੌਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਬੂੱਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ Ḕਕੰਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟḔ (ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਐਸੇ Ḕਥੈਲੀਸ਼ਾਹḔ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਤਲਬ ਹੈ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ‘ਚ ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਦੋ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪੁਲਸੀਆ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੜਬੰਗ ਮਝੈਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਜੁਰਅਤਮੰਦ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਰਅਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ‘ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁæਰਅਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ! ਜ਼ੁਰਅਤਾਂ ਤਾਂ ਡੰਗ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ-ਖੁਹੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੇ! ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ‘ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੱਕ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦੇਈਏ? ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ! ਅਸਲ ‘ਚ ਜਦ ਤਕ ਲੋਕਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਸਮਝਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ‘ਚ Ḕਬਲੈਂਕ ਚੈਕḔ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ Ḕਵਹੀ ਖਾਤਾḔ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ‘ਚ ਦੌੜਦਾ ਲਹੂ ਉਬਾਲਾ ਖਾਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਹੀ ਘੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ-ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ‘ਚੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੀਕ ਵਾਂਗ।æææਤੇ ਸਾਡਾ ਆਕਾæææਉਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨੁਮਾ Ḕਬਲੈਂਕ ਚੈਕḔ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ-ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਦੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀ ਹੱਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।