ਐਸ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਹੰਢਾਅ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੱਲ- ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਧੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ; ਬੱਸਾਂ, ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭੂਤਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਤੇ ਇਖਲਾਕ ਫੂਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੁਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਠੀ ਹੈ:
ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਜਰ-ਵੀਰਾਨ ਹੋਏ
ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇਂ
ਸਾਡੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਮਰਸੀਏ ਦੀ
ਚੁੰਮਣੀ ਬਣਾਵੇਂ
ਹੋਵੇ ਅੱਡੀ-ਟੱਪਾ ਕਿਤੇ
ਮਰਦੰਗ ਵਰਗਾ
ਇਕ ਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਵਰਗਾ
ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗ ਵਰਗਾæææ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਖਲਾਕ ਉਜੜਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਗੀਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ।
ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀæਜੇæ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਘਰ-ਘਰ ਗਾਉਣ-ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਗੀਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਭਰਾ ਇਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਗਵੱਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ-ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈਦ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾ ਹੀ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿੱਟ-ਸਿਆਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੈਪ ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਲੱਚਰਤਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿਚ ਜੁਆਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੀਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਘੁੱਟਾ-ਬਾਟੀ ਨਹੀਂ ਚੀਂਡ ਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਚਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਅੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਕਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਉਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ- ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ’। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਛਪੀਆਂ। ਬੱਸ, ਸੰਗੀਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਹਿਰਦ, ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸੇ ਕਰਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਿਜੀ ਖਿਆਲ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ’ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਇਕ ਗੀਤ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੰਨੋ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ‘ਚ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ’ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ।
25 ਜੂਨ 2001 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਅਰਥੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਦਮ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀæਜੇæ ਜਾਂ ਨੱਚਣ-ਟੱਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਵੱਈਏ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਟੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਸੇਟ ਕਲਚਰ ਹੀ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਤੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸੀæਡੀæ ਜਾਂ ਡੀæਵੀæਡੀæ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਧ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆæææਜ਼ੀਰੋ! ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰæææ? ਖੌਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆæææਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸਲ-ਵੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਵਾਰੀਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ।
ਖੈਰ! ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਰਫਲਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਗੀਤ ਨਾ ਵੱਜਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੁਆਨ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਚੱਕ ਲਓ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਫਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਏ’ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਉਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀæææਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਥਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗਾਇਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ’ ਵਾਂਗ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਕਰਾਏਗਾ ਗੂਗਲ ਨੂੰæææਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ-ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕਿੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਕਿ ਸਾਨ੍ਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਣ ਵੜਿਆ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ! ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਆਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
___________________________
ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਮਾਡਰਨ ਮਾਹੀਆ
ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਅੱਖ ਕਿਹਦੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ।
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹਨ, ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਤਪਦੀ, ਵੱਤ ਸੁੱਕ ਗਈ ਏ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ।
ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਏ ਗੈਰਾਂ ਦੀ।
ਦੇਂਦੇ ਨੱਕ ਉਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੰਦਾ ਆਖਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਛੜਕਾਓ ਕੀਤਾ, ਕੀੜੇ ਮਰਦੇ ਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ।
ਤਾਹੀਉਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਵੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ।
ਕਿੱਡੇ ਦੁਖੜੇ ਜਰ-ਜਰ ਕੇ, ਮਾਪੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਣਦੇ ਨੇ।
ਉਹੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਬਾਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਗੁੱਡੇ ਚੁੱਪ ‘ਭੌਰੇ’ ਲੀਰਾਂ ਦੇ।
ਰੱਬ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ।