ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੱਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 230 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਸਰ੍ਹੇਬਾਜ਼ਾਰ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਇਕ 29 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ 4548 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 94 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। 2012 ਵਿਚ 1051, 2011 ਵਿਚ 792 ਤੇ 2014 ਵਿਚ 705 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
__________________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।