ਮੁਹਾਲੀ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ 36 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਪੀਰੀਅਡ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਡੀæਪੀæਆਈæ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 36 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਸਾਮੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀæਪੀæਆਈæ ਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
_____________________________
ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।