ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ’, ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 200 ਮੰਦਰਾਂ, 30 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, 14 ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ 6 ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
2015 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਤੇ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਯੋਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਫਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਾਲੇ ਜਪਾਨੀ ਹਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਪਿਛੋਂ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
_____________________________
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
________________________________
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਝਾੜ ਝੰਬ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਆਰæਐਫ਼) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਕਸ ਕਰੇ।
________________________________
ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰੀਗਨ ਐਸ਼ ਬੈਲ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
______________________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ Ḕਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮḔ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।