ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 45889 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਪਰ ਖਰਚਾ 47221 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 17766 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 6581 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,16,629 ਤੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,19,909 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,02,234æ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 7820æ20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ 31æ27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ। ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੀ 3æ90 ਏਕੜ ਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਅਗਸਤ 2013 ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਈਨੋਪਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢਾ ਧਰਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।