ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਂ ਚਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਪਈ ਜੋ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਉਤੇ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ (7æ9) ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਪੀੜ-ਪੀੜ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਫਰਕ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰ ਆਫਤ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਉਠਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜੋ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਫਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਜਪਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 9 ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ (9æ1) ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ 2004 ਵਿਚ ਸੁਮਾਟਰਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਭੂਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਖੈਰ! ਇਸ ਪਰਲੋ ਦੀ ਇਕ ਝਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਫਸਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਸਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰੱਦਦ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਰੱਦਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਣੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿਣਸ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ-ਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜਿਆ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।