ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪੰੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਚ ਐਸ਼ਸੀæਓæ ਨੰਬਰ 85-88 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੇਜ 6 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਨਸੀਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ 17 ਸੈਕਟਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀæਪੀæਆਈæ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਡੀæਪੀæਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ਼ਐਸ਼ਐਸ਼ਬੋਰਡ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।