ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ (ਰੂਲਜ਼), ਐਕਟ 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਹੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟ ਉੱਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ 170003 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 14626 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9243 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।