ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 1769æ24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਚæਡੀæਐਫ਼ਸੀæ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੁਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 98æ30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਚæਡੀæਐਫ਼ਸੀæ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ਡੀæਐਮਜ਼ ਤੱਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਟਰੀ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਐਮæਐਮæ ਬਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਯੋਗ ਹਨ। ਐਚæਡੀæਐਫ਼ਸੀæ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।