ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 122 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 245 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 135 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 32æ5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਛੇਹਰਟਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਇਪੁਰ, ਧੂਰੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 20,000 ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੀਲੋਜ਼ (ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੋਰ) ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
____________________________________________
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਵਾਸੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।