ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਂਜ ਹੈ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ, ਪਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਚਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਭ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੌਡੇ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੀਲ ਹੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਟੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਦੇ-ਮੁੱਕਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੇਮ ਤੋੜੇਗੀ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ! ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।