ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ 1 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 49 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਡੀæਪੀæਆਈæ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 44 ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ, ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈæਪੀæਐਸ਼, ਪੀæਸੀæਐਸ਼ ਤੇ ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਿੜ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ।