ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਣਕ, ਆਲੂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀæ ਸਾਈਨਾਥ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ, 14 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਡੀæਸੀæ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਮਾਰਚ, 2009 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6926 ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4688 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।
ਲਾਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾæ ਐਮæਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।