ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 5400 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 25 ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।33 ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2600 ਰਪਏ ਪਾ ਕੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 1450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬਾ 1æ10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 54 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_____________________________________________
ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ: ਛੋਟੇਪੁਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਸ਼ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
_____________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 270æ96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।