ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀਹ ਸੌ ਵੀਹ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੌ…?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕੌਮ, (1984 ਦਾ) ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਪਿਛੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਉਪਰ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ।
ਫੋਨ: (905) 795-3428
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਜਿਆ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾæ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਸਿੱਖ ਉਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਦਿ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਘੱਟ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਟੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਓਂ ਉਤਰ ਗਏ ਜਾਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਬੂਕਾਟ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਪ ਵਟਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ-ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰ (ਆਗੂ) ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਫ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। Ḕਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂḔ, ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਠੋਕ’ਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਹੁੜਿਆ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਸਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਵਾਰਭਾਟਾ ਉਚਾਈਆਂ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੋਵਰਿਨਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ, Ḕਚਲੇ ਥੇ ਹਰਿ ਮਿਲਣ ਕੋ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤḔ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ! ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਐਸਾ ਤਮਗਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਝਿਜਕ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਬਜੁæਰਗ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾæ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਮਚਾਕੀ) ਵਕੀਲ ਪੰਨੂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜੜਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, Ḕਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਹੁ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਮੀਆਂḔ, ਘੁੰਮ ਗਏ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵਾਂ ਨਾਹਰਾ, ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੋਵਰਿਨਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਨਾਹਰਾ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਧਰਿਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੌ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੋਪ ਵਲੋਂ ਐਸਾ ਕਹੇ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਤੁਰਕੀ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਯੂæਐਨæਓæ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵਲੋਂ 35 ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਵਕੀਲ’ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
ਖੈਰ! ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੂਠੇ ਵਿਚ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਐਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੰਡਣਸਾਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਆਣ ਪਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਅਹੁੜਿਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਫੁਰਨਾ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਊਬੈਕ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਸੁਡਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ! ਐਸੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਯੂ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਭੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂæਐਨæਓæ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ? ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ (1980 ਅਤੇ 1995) ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੱਚਘਰੜ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਸਿਰਜ ਕੇ Ḕਗੁੱਡ ਫੀਲḔ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ਦੇ 2011 ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰਾ ਡਾਰਫਰ (ਸੁਡਾਨ) ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ (ਜਾਂ ਤਬਾਹ) ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ, Ḕਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਰਦੇḔ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ (1861) ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਸ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, Ḕਸ਼ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜḔ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ Ḕਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ।Ḕ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਖੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਮਾਰੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਘੜ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ- ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਊ।
ਸੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋæਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੋæਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, Ḕਸਿੰਘਾਂ ਮਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੱਭੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮੀਆਂḔ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ-ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਾਲਾਤ, Ḕਕੇਹਾ ਬੁਰਛਿਆਂ ਆਣ ਅੰਧੇਰ ਪਾਇਆ, ਜੇਹੜਾ ਗੱਦੀ ਬਹੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇḔ, ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਚੇ, ਨਾ ਡੋਗਰੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਿਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 1845 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਡਾਨੀ, ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ, ਫੌਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਲਾ, ਫਿਲਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੌੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਲਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ?
ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਨਾਹਗੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, Ḕਇਹ ਸਭ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਨੇḔ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਆਦਿ? ਭਾਵ ਕਿ ਐਸਾ ਰਾਜ, Ḕਜਿਥੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਮੂਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜ਼ੀ ਹੋਏ।Ḕ ਐਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80-90% ਰਾਜ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ (ਸਾਬਕਾ) ਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਖੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾਂਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੈਂਫਰੈਂਡਮ ਚਾਰ ਸੌ…?