ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ 203æ22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 101æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਮਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 19æ33 ਕਰੋੜ, ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ 22æ79 ਕਰੋੜ, ਮਾਨਸਾ ਲਈ 2æ20 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ 8æ26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 444 ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੁਰ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 1æ06 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14,494 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸ਼ਡੀæਆਰæਐਫ਼ ਤਹਿਤ 270æ96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 67æ74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
__________________
ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 19,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
_____________________
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ: ਜਾਖੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 358æ68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।