ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 31 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ।
31 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਇਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਸਡੀਓ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕਲਰਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਆਈæਏæਐਸ਼, ਆਈæਪੀæਐਸ਼, ਪੀæਸੀæਐਸ਼, ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 10, 2013 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ 31 ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008’ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾæ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮæਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ-1970 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 8-ਡੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੂæਟੀæ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।