ਰਾਜਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਬੰਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 5 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੱਕੜਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਦੀ ਇਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ “ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ” ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਘਸੀਪਿਟੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੰਜ ਬੰਦੀਆਂ (ਵਿਕਾਰੂਦੀਨ, ਅਮਜਦ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼, ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਾਨ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਵਿਚ ਵਾਰੰਗਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2010 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤਹਿਰੀਕ ਗ਼ਲਬਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਸ-ਦਸ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਖ਼ਾਕੀ ਵਰਦੀ ਹੋਰ ਕਲੰਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਪਰੋਸਦੇ ਵਕਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 17 ਪੁਲਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ‘ਚ ਜਕੜੇ ਪੰਜ ਨਿਹੱਥੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਸ਼ਾਚਲਮ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰੁਖ਼ ਵੱਢਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗਿਉਂ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚ 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬੇਥਾਹ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਬੰਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੈਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਜੁਨਪੁਰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਉਦੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨਮਲਾਈ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿਤੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਅਖੌਤੀ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ 20 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਬਚਾਓ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ?
ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਦਮਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਗਰੋਹਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਸ ਕਦਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੜੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ (ਮਰਹੂਮ) ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖ਼ਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੱਟੀ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ-ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ! ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੋਰ ਤੌਹੀਨ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ?
ਇਥੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਡੀæਜੀæ ਵੰਜਾਰਾ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ; ਜਦੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਰਾ-ਥਕਾ ਕੇ ਬਿਰਖ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ; ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂੜ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕੰਨਾਬਿਰਨ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਣਥੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਸਨ; ਤੇ ਨਾਇਡੂ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਆਂਧਰਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ ਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।