ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰਯਾਫ਼ਤਾ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹਾਨੋਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 125 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਵਧੀਕੀ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਮੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ’ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਹਰ ਔਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਬਗ਼ਲਗ਼ੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਵਾਲਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ। ਬੇਗ਼ਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਗੱਭਰੂ ਬਸਤਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਬੇਗ਼ਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਉਕੇ-ਹਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਮਗ਼ੇ, ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੰਡੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤਾਨੀ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਬਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਪਲਟਣਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਮਗ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਸਤਾਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਬ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਤੇ ਰੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਹੇੜੀਆਂ ਮਾਨਸਖ਼ੋਰੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਬਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੱਭਣਾ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦਾ ਧਰਵਾਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਧਰਵਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਲਜ਼ੂਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਕੇ ਖ਼ਾਸੇ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਾਨੀ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਿਮ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਿਆ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਬਸਤਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਵਾ ਅਰਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ?
ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਗ਼ਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਸਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਜੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤਾਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਬਸਤਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਬਸਤਾਨ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ’ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਰਗਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ-ਜਰਮਨ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸਤਾਨੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਮੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?