ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ’ ਲਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸਤਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ’ (ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
________________________________
ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਰੋਕੇਗਾ ‘ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੰਪਲਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।