ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਖਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Ḕਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰੋ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਦਿੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤੜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਰਜ ਪੈਲਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ Ḕਖਾਲਾ ਜੀ ਵਾੜਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ 12æ36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏ-ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਬੀ-ਕੈਟਾਗਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਏਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਲਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਉੱਪਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਖਰ ਗਾਹਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੀæਟੀ ਰੋਡ ਉਪਰਲੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਏਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਖਰ ਖਪਤਕਾਰ ਭਾਵ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੁੱਗਣੇ-ਤਿਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਤੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਲੇਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 70-80 ਦਿਨ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੇ।