ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸੰਪਰਕ: 011-42502364
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਵਾਂ ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਝਗੜਾ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ’ ਆਖ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ’ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਧਾਰਾ ਜੱਟ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਧਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 70-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਾਰਾ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਹੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰੀਏ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਅਦਿਸਦੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਪੈਦਾਕਾਰ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਕ ਜੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ, ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਗਲ਼ਣ ਲਈ ਛੱਡਣੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੱਲ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਿਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਗੇਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ; ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪਛੜੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਉਜਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਰਲੀ-ਟਾਂਵੀਂ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਓਪਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਟ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿਤਾ ਅਜੀਬ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛਾਉਣੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਥੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੋਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛਾਣਨੇ ਵਿਚ ਅੰਗਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਛਾਣਨਾ ਹਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕਿਰਨ ਲੱਗਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਭੂਤ-ਭਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਆਦਮੀ ਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, “ਵੁਹ ਪੜਾ ਟੁਮਾਰਾ ਭੂਤ, ਆਗੇ ਸੇ ਨਾ ਟੁਮ ਕੋ ਡਰਾਏਗਾ, ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਡਰਾਏਗਾ!” ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਥ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕਦੀਂ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ’ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭੂਗੋਲਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਉਸਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ-ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਐਲਾਨੀਆ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਦਾਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਦੇਖਣਜੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਉਜੜੇ ਤੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਏ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਿੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਬਣੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬੁਲਾਰੇ ਟੀæਵੀæ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਟੁਕੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਥੋਂ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟੁਕੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਬੜੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਲਵੇਗੀ?
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਥੁੜੀ-ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਥਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, “ਹੱਥ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ!
ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੇ ਭਾਰੇ-ਗੌਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ, ਸਭ ਨਰੋਏ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਵ-ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰਬਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂਯੱਗ ਵਿਚ ਜੱਟ ਦੀ ਨਰਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਮੰਜ਼ਲੇ ਫ਼ਲੈਟ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਵਤ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ-ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਮਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੱਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਭੋਇੰ ਵਿਚ ਬੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੀਆ-ਜੰਤ ਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਚਿੜੀ-ਚੜੂੰਗੇ ਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਡੰਗਰ-ਵੱਛੇ ਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਆਏ-ਗਏ ਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਰਾਹੀ-ਪਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਹਾਲ਼ੀ-ਪਾਲ਼ੀ ਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਸੀਰੀ-ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਭਾਗੀਂ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਭਾਗੀਂ” ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ “ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਂ!” ਜੱਟ ਦੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਸੰਸਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ-ਦੀ-ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ-ਖੋਹੂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤ-ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਜਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਕਟਾਰ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਹਰਗ ਚੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬਕ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ਕ ਯੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕੀ, ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ!” ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।