ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਭਰੀ ਹਾਮੀ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਖਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ 1948 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੇ 79 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖੁੱਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਈæਡੀæ ਹੱਥ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
______________________________
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦਖਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂæææ
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਤਾਈਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੀ।