ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀæਪੀæਐਸ਼ਸੀæ) ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ) ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀæਪੀæਐਸ਼ਸੀæ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2002 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਅਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱੱਕੀ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋæ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 8æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।