ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 42 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਦੀਕ ਨੇ 2012 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਭਦੌੜ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੰਜ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਦੀਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦੀਕ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।