ਬਠਿੰਡਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਾਹਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਬੀਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਮੰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਤੋਂ 140 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ 60 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਲੇਬਰ 19 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾੜਵਾਲਾ, ਪਿਥੋ, ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਭੂੰਦੜ, ਢਪਾਲੀ ਤੇ ਸੇਲਬਰਾਹ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਆਲੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 22 ਲੱਖ ਗੱਟੇ ਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂ ਬੋਖਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ 750 ਰੁਪਏ (ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ) ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ (ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ) ਭੇਜਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 606 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20æ04 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾæ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲੂ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸਾਸਤਰੀ ਡਾæ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
___________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਪਿੱਠ
ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ: ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਸਰੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਫਸਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।