ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ (ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ) ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6411 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3486 ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3156 ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5040 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 6411 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 3486, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9897 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਠੇਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ 50-65 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਊਏ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ 180 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
____________________________
ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਉਥੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 3000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਠੇਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।