ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 3 ਵਾਰ (2004, 2008 ਤੇ 2009 ਵਿਚ) ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ Ḕਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤḔ ਵਿਚ Ḕਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀḔ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
Ḕਗੁਜਰਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਬਿੱਲḔ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ḔਪੋਟਾḔ ਅਤੇ ḔਟਾਡਾḔ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਹੈ। ḔਪੋਟਾḔ ਅਤੇ ḔਟਾਡਾḔ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤਹੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ Ḕਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂḔ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Ḕਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜḔ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀæਜੀæ ਵੰਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਆਲ Ḕਹਾਲਾਤ (ਸਰਕਾਰ) ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲḔ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਲਾਤ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇੱਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ḔਸਬੂਤḔ ਜਾਂ Ḕਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀḔ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ḔਮਾਹਰਾਂḔ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਟਰੀਆਟ ਐਕਟ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਹੈ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ Ḕਵੈੱਨ ਗੂਗਲ ਮੈੱਟ ਵਿੱਕੀਲੀਕਜ਼Ḕ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ḔਟਾਡਾḔ, ḔਪੋਟਾḔ ਅਤੇ Ḕਅਫ਼ਸਪਾḔ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਲਿਖਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ Ḕਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾḔ ਵਾਲੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ḔਦਿਆਨਤਦਾਰੀḔ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹੌਲਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ Ḕਜੋ ਕੁਝ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਓਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈḔ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ḔਅਫਸਪਾḔ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ Ḕਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟḔ (ਮਕੋਕਾ-1999) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ḔਮਕੋਕਾḔ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ Ḕਗੁਨਾਹਗ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀḔ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ Ḕਅਤਿਵਾਦ ਮੁਖੀḔ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਆਵਾਮ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਲਾ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸੀ-ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਾਪੂ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਬੇਦਲੀਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਸੀæਸੀæਟੀæਵੀæ, ਸੈਟਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੌਲਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਹੂਰਾਂ, ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਤਹੂਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?