ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 22 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦਕਿ 2009 ਵਿਚ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਲਈ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 241 ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3325 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਮਹਿਤਾ) ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।