ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ-ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਕੁਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਹੀਕਲ (ਕਿਆਊæਆਰæਵੀਜ਼æ) ਉਪਰ ਖਰਚੇ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਤੇ ਬਚਾਓ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਹੈਜ਼ਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 75-25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ‘ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ’ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 17 ਕਿਆਊæਆਰæਵੀਜ਼æ, 34 ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ (ਐਚæਪੀæਪੀਜ਼æ) ਤੇ 34 ਕੌਂਬੀ ਟੂਲਜ਼ (ਸੀæਟੀਜ਼æ) ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਨਵੰਬਰ 2009 ਦੌਰਾਨ 3æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 0æ81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਰਚ 2014 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 0æ73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 0æ58 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 0æ15 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਆਊæਆਰæਵੀਜ਼, ਚਾਰ ਐਚæਪੀæਪੀਜ਼ ਤੇ 11 ਸੀæਪੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2011 ਦੌਰਾਨ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ਼ਬੀæਐਸ਼ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ 2æ65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 13 ਕਿਆਊæਆਰæਵੀਜ਼æ, 30 ਐਚæਪੀæਪੀਜ਼ ਅਤੇ 23 ਸੀæਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ 2011-12 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 3æ31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 2æ65 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 0æ66 ਕਰੋੜ) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 2æ65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 0æ66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।