ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 17 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 556 ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 224 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 154 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ 17 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 154 ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 70 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 125 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ 1500 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 2600 ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 224 ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 62 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 94, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 154, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 70, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 82, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 61, ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 21, ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 10, ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 14, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 22, ਨਾਭਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 9, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਦੋ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਇਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੱਤ, ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਇਕ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
_____________________________________
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੇਹੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਮ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਹੋਈ ਸੀ।
_____________________________________
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿੱਤ ਅਰੰਭੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਸੱਜਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹਿੱਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ Ḕਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਉਰਫ ਮੁਰੂਗ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰḔ ਨਾਮੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ) ਨੰਬਰ 48/2014 ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਾਰੋਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ, ਫਿਰ 20 ਤੇ ਹੁਣ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਉਕਤ ਰੋਕ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੇਸ 14 ਦਸੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।