ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਉਪਰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਕਰੀਬ 2æ49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਰ ਕਰੀਬ 20æ66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਮੇਲਨ-2013 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 128 ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਮæਓæਯੂæ) ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 66,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ 128 ਐਮæਓæਯੂਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 45,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਨੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 71 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 41æ38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 93æ93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ (ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ) ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 30,92,075 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਯੋਗ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ।