ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਢਾਰਸ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾੜੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ 2013 ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 9000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ 18 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਗਏ।
__________________________
ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 805 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 805æ17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 549æ60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2045æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
______________________
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਖਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਘੰਟੇ ਜਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 315 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ 121 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 121 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ।