ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਣਜੰਮੇ/ਜੰਮੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਰਜਨੀ, ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਭੁਝੰਗੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਅਣਜੰਮੇ/ਜੰਮੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਘੜ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਣਭੋਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸੋਗ਼ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸਤਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ?
ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜੋ ਆਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, “ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਛੱਡੋ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ।” “ਚੱਲ ਬਈ ਜਵਾਨਾ, ਆਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ।” ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਲੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਤਾਣੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਸਲੀਕਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮਾਜਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੰਡੀ-ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ-ਮੁਖੀ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨੀ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਮਾਲਕਾਂ’ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬਲੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਜਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਗੁਰਬਤ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਣਜੰਮਿਆਂ/ਜੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆਂ/ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮਿਆਂ/ਜੰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ’, ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮ ਅਤੇ ਬੇਹੋਂਦ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਛਾਣ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੱਖ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੌੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਜਨੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਜਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਸਲੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਮਾਜਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਜਮਹੂਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪੱਖ ਰਜਨੀ ਦਾ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖਾਸਾ ਇਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਖਾਸਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ‘ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ’ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਲੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ?