ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ- ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨæਡੀæਏæ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਸਮੇਤ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 70 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, 67 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
_________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਦਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।