ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅੰਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।