ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1æ78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ,
ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਆਰæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈæਵੀæ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 48906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1æ94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5æ26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 3æ48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1æ78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2019-20 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 39æ48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੂਲ Ḕਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 32 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲੈਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2æ87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2015-16 ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ 3æ6 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।