ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਛੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2015 ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਝਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਬੋਰੇਵਾਲ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ।