ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।
ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਪੀæਆਰæ) ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਣ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੀæਸੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 116 ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਿਗਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।