ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ- ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਲ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਾਪ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਨੇ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ‘ਧਾਰਾ 25’ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ
ਫੋਨ: 905-795-3428
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀ ਲੱਗੀ। ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ ਕੀ? ਕੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀ? ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ? ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਨਿਰਮੂਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ-ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਾ 25 ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ।
ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਓ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1984 ਤੱਕ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 1984 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਧਾਰਾ 25 ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਏ। 27 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 25 ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾੜਨ/ਪਾੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ।
ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਗਰਮ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1984 ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 25 ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਅਹੁੜਨ ਕਾਰਨ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਥਲੇ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 25: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
“25: ਜ਼ਮੀਰ (ਆਤਮਾ) ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਨਾਉਣ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ:-
(1) ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ (ਸਦਾਚਾਰ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ, ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ।
(2) ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ:
(ਏ) ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ;
(ਬੀ)ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ।
ਵਿਆਖਿਆ 1æ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਆਖਿਆ 2 ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।”
ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਨਹੀ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ’ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਵਿਆਖਿਆ-1’ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਬਾਰਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ 25 ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵੱਲ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਖ ਕੇ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵਿਆਖਿਆ 2 ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ (2ਬੀ) ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ) ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੈਂਕਟ ਚਲਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ (2 ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਗ (2ਬੀ) ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ,
“(ਬੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ।
ਵਿਆਖਿਆ 1 ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਆਖਿਆ 2 ਭਾਗ (2) ਦੇ ਉਪਭਾਗ (ਬੀ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਬੁਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ।” ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ,
“(ਬੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ।
ਵਿਆਖਿਆ 1 ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੌਮੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤੱਤਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ।
ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਸੋਧ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮਨਿਆਰਟੀ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਸ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ: ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਹੋਵੇ ਕੀ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਘੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰੜੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਦੂਸਰਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਖਰੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ‘ਖਰੜਾ ਸਿਆਸਤ’ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ।
ਐਸੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨਾ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਘੜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੜ੍ਹਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂਈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਣੀਏ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂਈ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ, ਵਕਤ ਟਪਾਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਾਗਮਾਲਾ, ਮਰਿਆਦਾ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨਾ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨਯੋਗ:
ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਲਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਘੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਾਂਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਪੱਲਾ ਨਹੀ ਫੜਾ ਰਹੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ? ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੁੱਸਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਆਸਣ ਵਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਉਘੜਨ ‘ਤੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਯੁੱਧ’ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਫੌਜ’ ਦੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਰੌਲ-ਘਚੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਜਦ ਹੋਊ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ’ ਵਰਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ (ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ), ਸ਼ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਮੈਬਰਾਂ-ਸ਼ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ ਭੋਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 25 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੋਨੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ 299 ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 284 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 13 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਸਨ ਕੀਤੇ।
ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ: ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਾਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾæ ਬਰਿੰਦਰਾ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਉਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 25 ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਨੁਸਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਐ), “ਹਿੰਦੂ ਕਹੇ ਤੇ ਖਿਝਤ ਵਧੇਰਾ” ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ” ਦੀ ਥਾਂ “ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, “ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਦੀ ਥਾਂ, ” ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ” ਆਦਿ।
ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1959 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਘਰ ਵਾਪਸੀ” ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ‘ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਸੀ’ ਹੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਿਖ਼ੇਧ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1949 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 1953 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕੁੱਝ ਯਤਨ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿਖਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।